एक राष्ट्र, एक चुनाव (ONOE) के सामने चुनौतियां
1. संघवाद पर खतरा
- राष्ट्रीय और राज्य चुनावों को एक साथ कराने से स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों के सामने दब सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय कथानक (national narrative) चुनावी विमर्श पर हावी हो सकता है।
- राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों को पीछे छोड़ सकते हैं, जिससे स्थानीय चिंताओं, जिन्हें राज्य स्तर पर बेहतर समझा जाता है, का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है।
- छोटे क्षेत्रीय दलों के लिए बड़े और अधिक धन-संपन्न राष्ट्रीय दलों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो सकता है, जिससे राजनीतिक विविधता में कमी आ सकती है।
2. लॉजिस्टिक चुनौतियां
- एक साथ चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग (ECI) और सुरक्षा बलों पर भारी दबाव पड़ेगा।
- इसके लिए बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (EVM) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) मशीनें खरीदने की आवश्यकता होगी।
- संसदीय स्थायी समिति ने अनुमान लगाया है कि इन खरीदों के लिए लगभग ₹9,284.15 करोड़ की लागत आएगी।
3. संवैधानिक चिंताएं
- ONOE को लागू करने के लिए संविधान और “जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951” (RPA) में बड़े संशोधनों की आवश्यकता होगी, जिससे संविधान की मौलिक संरचना बदल सकती है।
- इन बदलावों से राष्ट्रपति और राज्यपालों की मौजूदा शक्तियों में कटौती हो सकती है, जिससे भारत की संघीय संरचना में शक्ति-संतुलन को लेकर सवाल उठ सकते हैं।
4. शासन में शून्यता (Governance Vacuums)
- समय से पहले चुनाव कराने की लचीलापन कम हो सकता है, जिससे उन राज्यों में राष्ट्रपति शासन की लंबी अवधि का खतरा बढ़ सकता है, जहां सरकारें अपने कार्यकाल के मध्य में गिर जाती हैं।
- यह स्थिति शासन में शून्यता और प्रशासनिक स्थिरता की कमी पैदा कर सकती है।
5. जवाबदेही में कमी
- बार-बार चुनाव प्रतिनिधियों को सतर्क रखते हैं, क्योंकि वे नियमित रूप से सार्वजनिक समीक्षा का सामना करते हैं।
- कम चुनाव होने से उनकी जवाबदेही में कमी आ सकती है, और मतदाताओं को अपनी असंतोष व्यक्त करने के कम अवसर मिल सकते हैं।
6. चुनावी तंत्र पर दबाव
- पूरे देश में एक साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का जिम्मा चुनाव आयोग (ECI) पर भारी दबाव डालेगा।
- किसी भी प्रणालीगत विफलता से जनता का चुनावी प्रक्रिया में विश्वास कम हो सकता है।
विभिन्न समितियों की सिफारिशें: एक राष्ट्र, एक चुनाव (ONOE)
1. उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें (कोविंद समिति)
चरणबद्ध कार्यान्वयन (Phased Implementation):
- पहला चरण: लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ आयोजित करना।
- दूसरा चरण: पहले चरण के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराना।
संवैधानिक संशोधन:
- प्रस्तावित 15 संशोधन, जिसके लिए दो संविधान संशोधन विधेयक जरूरी हैं।
- पहला विधेयक: लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ आयोजित करने के लिए, जिसे राज्यों की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
- दूसरा विधेयक: स्थानीय निकाय चुनाव और सिंगल इलेक्टोरल रोल (एकल मतदाता सूची) की स्थापना के लिए, जिसे राज्यों की मंजूरी की आवश्यकता होगी।
नए संवैधानिक अनुच्छेद:
- अनुच्छेद 82A: लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ आयोजित करने के लिए, विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के साथ जोड़ने का प्रावधान।
- अनुच्छेद 324A: संसद को यह अधिकार देता है कि वह सुनिश्चित करे कि स्थानीय चुनाव सामान्य चुनावों के साथ हों।
- अनुच्छेद 325(2): सभी चुनावों के लिए सिंगल इलेक्टोरल रोल का प्रावधान, जिसे भारतीय चुनाव आयोग (ECI) द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।
2. पहले की सिफारिशें
विधि आयोग का कार्यपत्रक (2018):
- संविधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) में संशोधन का प्रस्ताव ताकि एक साथ चुनाव और गठबंधन सरकारों में गतिरोध से बचा जा सके।
संसदीय स्थायी समिति (2015):
- एक साथ चुनावों के लाभों को रेखांकित किया, लेकिन इसे लागू करने में आने वाली संवैधानिक और तार्किक चुनौतियों को भी स्वीकार किया।
संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (2002):
- शासन की निरंतरता को बढ़ावा देने के लिए एक साथ चुनावों की वकालत की।
नीति आयोग (2017):
- लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक साथ चुनावों का समर्थन किया।
3. आगे का रास्ता (Way Forward)
राष्ट्रीय संवाद (National Dialogue):
- राजनीतिक दलों, सिविल सोसाइटी संगठनों, और विशेषज्ञों के साथ व्यापक चर्चा शुरू करना ताकि चिंताओं को दूर किया जा सके और सहमति बनाई जा सके।
- कोविंद समिति द्वारा 20,000 नागरिकों से परामर्श में पाया गया कि 81% लोग एक साथ चुनावों के पक्ष में हैं।
चरणबद्ध कार्यान्वयन (Gradual Implementation):
- पायलट प्रोग्राम के रूप में कुछ राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ कराए जाएं ताकि इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने से पहले चुनौतियों की पहचान की जा सके।
कानूनी तैयारियां (Legal Preparations):
- संवैधानिक संशोधनों और विधायी बदलावों के लिए कानूनी विशेषज्ञों की मदद लेना ताकि लोकतांत्रिक सिद्धांत सुरक्षित रहें।
- ECI की सिफारिश: अविश्वास प्रस्ताव के साथ-साथ नामित उत्तराधिकारी के लिए विश्वास प्रस्ताव को जोड़कर समय से पहले सरकारों के गिरने से बचा जा सकता है।
संघवाद की रक्षा (Safeguarding Federalism):
- यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय डिजाइन करना कि राज्य-विशिष्ट मुद्दे चुनावी चर्चा में प्रमुख बने रहें और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का संरक्षण किया जा सके।
चुनाव आयोग को सशक्त बनाना (Strengthening the Election Commission):
- ECI की क्षमताओं और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना ताकि एक साथ चुनाव प्रभावी ढंग से आयोजित किए जा सकें।
- EVMs, VVPATs और मतदाता पंजीकरण और परिणाम गणना के लिए तकनीकी समाधानों में निवेश करना।
क्षमता निर्माण (Capacity Building):
- चुनाव अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों और अन्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करना।
अंतर्राष्ट्रीय अनुभव (International Engagement):
- दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, और जर्मनी जैसे देशों के एक साथ चुनावों के उदाहरणों से सीखना ताकि संभावित समस्याओं से बचा जा सके।
सार्वजनिक परामर्श (Public Consultations):
- नागरिकों को ONOE के प्रभावों के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना, जिससे सूचित जन समर्थन प्राप्त हो सके।
निष्कर्ष
“एक राष्ट्र, एक चुनाव” का प्रस्ताव भारत के चुनावी परिदृश्य के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टि प्रस्तुत करता है। यह बार-बार चुनावों से जुड़े खर्च को कम करने और शासन क्षमता में सुधार का वादा करता है। हालांकि, संघवाद, प्रतिनिधित्व, और तार्किक चुनौतियों को गंभीरता से संबोधित करना अनिवार्य है।
सावधानीपूर्वक चर्चा, चरणबद्ध कार्यान्वयन, और मजबूत कानूनी व प्रशासनिक तैयारियां यह सुनिश्चित करने में सहायक होंगी कि किसी भी सुधार से भारत के लोकतांत्रिक सिद्धांत मजबूत हों और उसकी विविध संघीय संरचना को संरक्षित रखा जा सके।
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