बीजेपी बनाम कांग्रेस एक बार फिर: ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर समर्थन और विरोध
मुख्य बिंदु
- ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के प्रस्ताव पर हुई चर्चा में, 47 में से 32 राजनीतिक दलों ने इस विचार का समर्थन किया, जबकि 15 दलों ने इसका विरोध किया।
- पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो इस प्रस्ताव का अध्ययन करने वाली उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष थे, ने बताया कि विरोध करने वाले कुछ दल पहले इस विचार का समर्थन कर चुके हैं।
- केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है, और इसे संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।
पार्टी के रुख
राष्ट्रीय दल
- समर्थक: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), नेशनल पीपल्स पार्टी (NPP)।
- विरोधी: कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP), बहुजन समाज पार्टी (BSP), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPI(M))।
राज्य और क्षेत्रीय दल
- समर्थक:
- AIADMK, अपना दल (सोनेलाल), असम गण परिषद, बीजू जनता दल (BJD), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), मिजो नेशनल फ्रंट, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट), जनता दल (यूनाइटेड), सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, शिरोमणि अकाली दल, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल।
- विरोधी:
- ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF), तृणमूल कांग्रेस (TMC), ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (AIMIM), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI), द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK), नागा पीपल्स फ्रंट, समाजवादी पार्टी (SP)।
- उत्तर न देने वाले दल:
- भारत राष्ट्र समिति (BRS), इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML), जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनता दल (सेक्युलर), झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM), केरल कांग्रेस (M), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP), राष्ट्रीय जनता दल (RJD), तेलुगु देशम पार्टी (TDP), वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP)।
विरोध करने वाले दलों की चिंताएँ
- गैर-लोकतांत्रिक और गैर-संघीय:
- आलोचकों का मानना है कि एक साथ चुनाव भारत की संघीय संरचना को कमजोर कर सकते हैं और राष्ट्रीय दलों को बढ़त देकर क्षेत्रीय दलों की आवाज को दबा सकते हैं।
- कार्यात्मक चुनौतियाँ:
- भारत जैसे विशाल और विविध देश में एक साथ चुनाव कराना एक बड़ा प्रशासनिक और लॉजिस्टिक चुनौती हो सकता है।
- राज्य स्तर पर नुकसान:
- क्षेत्रीय दलों को डर है कि बड़े राष्ट्रीय दल संसाधनों और रणनीतियों में उन्हें पीछे छोड़ सकते हैं।
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और महत्वपूर्ण आंकड़े
- 2019 में एक सर्वदलीय बैठक में, 19 राजनीतिक दलों ने महत्वपूर्ण सुधारों, जिसमें ‘एक साथ चुनाव’ भी शामिल था, पर चर्चा की। इनमें से 16 दलों ने इस विचार का समर्थन किया, जबकि 3 (CPI(M), AIMIM, और RSP) ने विरोध किया।
- 2019 में समर्थन करने वाले प्रमुख दलों में शामिल थे: बीजेपी, एनसीपी, जेडीयू, वाईएसआरसीपी, बीजेडी, बीआरएस, एलजेपी, एसएडी, अपना दल, एजेएसयू, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, एनडीपीपी, एनपीपी, पीडीपी, आरएलपी, और आरपीआई।
समिति की टिप्पणियाँ
- पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने मार्च में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी।
- इसमें कहा गया कि 32 दलों ने ‘एक साथ चुनाव’ का समर्थन किया, यह बताते हुए कि यह चुनावी खर्च को कम करने, शासन को बेहतर बनाने और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने में मददगार हो सकता है।
- विरोध करने वाले दलों ने चिंता जताई कि यह संविधान का उल्लंघन कर सकता है और भारत को राष्ट्रपति प्रणाली की ओर ले जा सकता है।
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